शिक्षकों के विरोध का असर नही

अभी यह प्रक्रियारेशेलाइजेशन : सरकार आरटीई और त्रिस्तरीय प्रणाली लागू करने पर आमादाभास्कर न्यूजत्नसोनीपतबेशक शिक्षक कितना ही विरोध क्यों न करें, लेकिन शिक्षा विभाग ने इस बार तय किया है कि शिक्षा के उत्थान के दृष्टिगत नई शिक्षा प्रणाली के रूप में आरटीई (राइट टू एजुकेशन)व त्रिस्तरीय प्रणाली को लागू किया जाएगा। योजना के अमल में आने के लिए विभागीय स्तर पर कार्यवाही भी शुरू हो गई है। जिसके पहले चरण में राजकीय स्कूलों में अध्यापकों व बच्चों की अनुपात का मूल्यांकन (रेशनेलाइजेशन व काम का समायोजन) किया जा रहा है।शिक्षकों पर असर येयह प्रणाली यूं तो तीनों ही चरणों में अपना असर दिखाएगी, लेकिन प्राइमरी वर्ग पर इसका सर्वाधिक प्रभाव देखने को मिलेगा। योजना के अमल में लाने की स्थिति में विभाग की ओर से प्राथमिक स्कूलों में 40 बच्चों पर एक अध्यापक तथा 100 बच्चों तक दो अध्यापकों की नियुक्ति होगी। जबकि मिडल स्कूलों में एसएस अध्यापक द्वारा ही अंग्रेजी विषय एवं विज्ञान अध्यापक द्वारा ही गणित विषय पढ़ाया जाएगा।टायर थ्री योजना के तहत सीनियर सेकेंडरी स्कूलों में नौंवी व दसवीं के बच्चों को जूनियर लेक्चरर पढ़ाएंगे। जिससे इस अनुपात में ठहरने वाले शिक्षकों को सरप्लस माना जाएगा फिर चाहे वे गेस्ट शिक्षक हों या फिर सालों से विभाग में अपनी सेवा दे रहे स्थाई शिक्षक। प्राध्यापकों को अब पहले से अधिक पीरियड पढ़ाने होंगे।ऐसे चल रही है तैयारी :इस संदर्भमें विभाग की ओर से सभी प्राथमिक व माध्यमिक विद्यालयों के मुखियाओं से उनके विद्यालयों में स्वीकृत पोस्ट, उन पर नियुक्त अध्यापक व क्लास स्तर पर बच्चों की संख्याका विवरण मांगा गया है।इसके साथ ही स्कूलों में उपलब्धसंसाधनों के बारे में भी पूछा गया है। अधिकारियों की मानें येजानकारी मिलने के बाद विभाग की ओर से यह तय किया जाएगा कि त्रि स्तरीय प्रणाली के तहत जूनियर लेक्चरर की किसी स्कूल में नियुक्ति हो और जो अध्यापक सरप्लस होंगे उन्हें कहां और कैसे एडजेस्ट किया जाए।विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक अभी तक विभाग की ओर से प्राथमिक स्कूलों में 30 बच्चों तक एक, 60 तक दो, 61 से 90 तक तीन, 91 से 120 तक चार, 121 से 200 तक पांच अध्यापकों की नियुक्ति का प्रावधान है। जबकि मिडल स्कूलों में बच्चों की संख्या पर अध्यापकों के पीरियड तय किए गए हैं।शिक्षा मंत्री बोलीं, अभी केवल प्रस्तावहसला के प्रदेश अध्यक्ष किताब सिंह ने बताया कि रेशेलाइजेशन को लेकर शिक्षा मंत्री गीता भुक्कल से हुई मुलाकात में उन्होंने उन्हें आश्वासन दिया है कि यह नीति अभी प्रस्तावित है, इसे लागू नहीं किया जा रहा है। हसला प्रधान ने कहा कि अगर आश्वासन कोरा साबित होगा तो राज्य कार्यकारिणी की बैठक बुलाकर आगामी संघर्ष की घोषणा की जाएगी।

nirmal singh